इस फैसले से कंपनी के एक लाख से ज्यादा रेग्युलर कर्मचारियों और 13 लाख से ज्यादा एजेंट को फायदा होगा
वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी, इस फैसले से 14 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ